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हरियाणा सरकार ने खेतों में पराली जलाने से रोकने वाली ग्राम पंचायतों को सम्मानित करने का फैसला लिया है। जीरो बर्निंग वाली ग्राम पंचायतों के लिए नकद पुरस्कार देने का फैसला लिया है। फसल प्रबंधन के तहत रेड जोन में आने वाली पंचायतों को अच्छा प्रदर्शन करने पर प्रदेश स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने पराली जलाने से किसानों को रोकने के लिए बुधवार को चंडीगढ़ में बैठक की।

उन्होंने कहा कि रेड जोन में जीरो बर्निंग का टारगेट पूरा करने वाली पंचायत को प्रथम पुरस्कार के रूप में 10 लाख रुपए नकद दिए जाएंगे। इसी तरह से द्वितीय पंचायत को 5 और तृतीय आने वाली ग्राम पंचायत को 3 लाख रुपए मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी इस संदर्भ में सरकार को हिदायतें दी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना को लेकर ही उन्होंने यह बैठक बुलाई थी। बैठक में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कई जिलों के डीसी भी जुड़े। मुख्य सचिव ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि जिलों में फसल अवशेष प्रबंधन की मशीनरी की आपूर्ति, कस्टम हायरिंग केंद्रों व किसानों विशेषकर छोटे व सीमांत किसानों को 70 प्रतिशत मशीनरी का आवंटन सुनिश्चित किया जाए