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कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीमकोर्ट ने जारी किया नोटिस

Bag news –

हाल ही में पारित 3 कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीमकोर्ट ने नोटिस जारी किया। उल्लेखनीय है कि 3 नये अध्यादेश, जिनपर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य को जारी रखने का कोई प्रावधान नहीं है, इसका सबसे ज्यादा असर पंजाब के किसानों पर, और बहुत हद तक हरियाणा पर भी पड़ने की आशंका है। इसी तरह कृषि उत्पाद मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा पर किसान अनुबंध (सशक्तिकरण एवं सुरक्षा) अधिनियम-2020 में न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था अक्षुष्ण रखने के बजाय केवल इतना कहा गया है कि किसान को कृषि-व्यापार, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, थोक व्यापारी, निर्यातक और बड़े खुदरा व्यापारियों के साथ ‘मेहनताना मूल्य’ अनुबंध के तहत तय की गई कीमतों के अनुसार फसल का मूल्य मिलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अनुबंध को खत्म करने के प्रावधान हेतु जो शब्दावली इस अध्यादेश में इस्तेमाल की गई है उससे पहले से बनी किसान की दयनीयता में और इजाफा हो जाएगा।

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