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भारतीय किसान यूनियन ने आज केन्द्र व राज्य सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी किसान हित में विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने की मांग की। तीन अध्यादेशों के खिलाफ रोष जाहिर करते हुए किसानों ने जिला सचिवालय में ज्ञापन दिया और समर्थन मूल्य पर खरीद गारंटी का कानून बनाने की मांग की । इससे पहले किसानों ने शहर में किसान क्रांति यात्रा निकाली और 60 ट्रेक्टरों पर सवार होकर किसान जिला सचिवालय पहुंचे। ज्ञापन में मुख्य मांग रखी गई कि केंद्र सरकार की ओर से घोषित किए जाने वाले समर्थन मूल्य पर खरीद गारंटी का तथा फसल के बिक्री भुगतान को सुनिश्चित करने का कानून बनाया जाए। समर्थन मूल्य से कम खरीदने वाले के खिलाफ भी कड़े दंड का प्रावधान किया जाए।
केंद्र ने जो तीन कानून बनाए हैं, उन पर केंद्र या राज्य स्तर पर खुली चर्चा करवाई जाए, जिसमें विपक्षी दलों के नेता, किसान संगठनों के नेता तथा कृषि विशेषज्ञ शामिल रहें। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतनमान और महिला जिलाध्यक्ष नीलम राणा आदि नेता मौजूद रहे।
कृषि कानूनों के विरोध में निकाली यात्रा
पानीपत (एस) : भारतीय किसान यूनियन ने तीनों कृषि कानूनों के विरोध और एमएसपी पर खरीद करने व भुगतान के लिये गारंटी कानून बनाये जाने की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को जीटी रोड स्थित गांव सिवाह से लेकर लघु सचिवालय तक करीब 125 ट्रैक्टरों के साथ किसान क्रांति यात्रा निकाली। क्रांति यात्रा के लघु सचिवालय के सामने समापन के उपरांत भाकियू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एसडीएम स्वप्निल पाटिल को ज्ञापन सौंपा। भाकियू के जिला प्रधान कुलदीप बलाना ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों से किसानों से किसानों का भारी नुकसान है। उन्होंने कहा कि भाकियू किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदने और खरीदी गई फसल के भुगतान की गारंटी कानून बनाने की मांग कर रही है। इस अवसर पर मा. ईश्वर सिंह, जयकरण कादियान, देवेंद्र जागलान, जयपाल कुराना, परमेश अहलावत, संदीप डिमाना, सुरेंद्र नांदल, कालू पलड़ी आदि मौजूद रहे।
भाकियू ने किया तीन कानूनों का विरोध
कुरुक्षेत्र (हप्र) : भारतीय किसान यूनियन रतनमान गुट ने प्रदेशाध्यक्ष रतनमान की अध्यक्षता में तीन कानूनों के विरोध में किसान क्रांति यात्रा निकालकर मुख्यमंत्री के नाम अपना ज्ञापन सौंपा।
सभी किसान लाडवा में एकत्रित हुए और वहां से ट्रैक्टर यात्रा निकालकर लघु सचिवालय पहुंचे और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि केेंद्र सरकार की ओर से घोषित किए जाने वाले समर्थन मूल्य पर खरीद गारंटी तथा फसल के बिक्री भुगतान को सुनिश्चित करने का कानून बनाया जाए। समर्थन मूल्य से कम खरीद करने वाले के खिलाफ कड़े दंड का प्रावधान किया जाए।
प्रदेशाध्यक्ष रतनमान ने कहा कि केंद्र के तीनों कानूनों पर बने भ्रम को लेकर केंद्रीय या राज्य सरकार पर खुली चर्चा करवाए जाने की सरकार तुरंत व्यवस्था करे। इस अवसर पर धर्मबीर, बलजीत सिंह जैनपुर, मदन पाल बपदा, राजेश खाकट, ओमबीर बूढ़ा, माम चंद बपदी, जसमेर जैनपुर, गुलजार जैनपुर, कर्म सिंह बूढ़ा सहित अनेक भाकियू कार्यकर्ता मौजूद रहे।
किसानों ने किया प्रदर्शन
नरवाना (अस) : केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने बृहस्पतिवार को भारतीय किसान यूनियन तथा अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त नेतृत्व में लघु सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया तथा प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन में मुख्य रूप से तीनों कानूनों को निरस्त करने तथा किसानों को एमएसपी की गारंटी वाला कानून बनाने की मांग की गई है।
किसानों को संबोधित करते हुए भाकियू के प्रदेशाध्यक्ष जोगिंद्र घासीराम नैन व महासचिव जियालाल ढुंढवा, वरिष्ठ किसान नेता मास्टर बलबीर सिंह और अन्य वक्ताओं ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा जबरदस्ती थोपे गए कृषि संबंधी तीनों कानून खेती व किसानों को बर्बाद करके रख देंगे।
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